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क्या पैंन कार्ड पर फोर्जरी कर रही है ग्रो एप, जैसी मीयुचल फंड एप कंपनियाँ।

आजकल कोरोना के कारण लोग सेविंग के लिए मीयुचल फंड अपनाने लगे हैं। और कही मीयुचल फंड एप आजकल इसका माध्यम बन गई है। पर हाल ही मे चेन्नै मे…

भारत ने Unga पर बोले आंतक फैलाने वाला पाक PoK खाली करे।

गौतम गंभीर के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक

गौतम गंभीर और उनके फाउंडेशन और अन्य के खिलाफ कोविड-19 के इलाज में काम आने वाली दवाओं के कथित अवैध भंडारण और वितरण से संबंधित एक मामले में निचली अदालत…

उत्तरप्रदेश: राजेश बिंदल को बनाया गया इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुख्य न्यायधीश

प्रयागराज:राजेश बिंदल को इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रुप नियुक्त किया गया है । न्यायलय में 26 जून 2021 से जस्टिस एमएन भंडारी इलाहाबाद हाईकोर्ट में कार्यवाहक…

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब: और कितने दिन तक चलेगा किसान आंदोलन, जाम हटाने का इरादा है कि नही

किसान आदोलन को शुरू हुए लगभग 2 साल हो चुके हैं और नोएडा का हाईवे रास्ता काफी दिनों से बंद पड़ा हैं। नोएडा एक शख्स की ओर से दायर याचिका…

सेक्युलर होनी चाहिए पुलिस फोर्स की छवि: हाईकोर्ट

एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस में दाढ़ी रखने पर रोक के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज कर दी। 12 अगस्त को पारित निर्णय में एकल पीठ ने कहा…

मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को अंग्रेजी में भेजे गए पत्र का जवाब हिंदी में देने से मना किया, जताई आपत्ति

राज्य सरकारें जिस भाषा में केंद्र से कुछ पूछती हैं केंद्र को उसी भाषा में जवाब देना चाहिए. मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई पीठ का यह फैसला तमिलनाडु के एक…

सरकार ने पेगासस के आरोप को नकारा, कहा SC जल्द ही मामले पर कर सकता है पैनल गठित

सरकार ने सोमवार को पेगासस विवाद में अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया और कहा कि वह इसके लिए तैयार है उच्चतम न्यायालय मामले के सभी पहलुओं की जांच…

इलाहाबाद HC ने शराब की होम डिलीवरी, ऑनलाइन बिक्री की अनुमति मांगने वाली जनहित याचिका खारिज की, लगाई फटकार

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में शराब की ऑनलाइन बिक्री और उसकी होम डिलीवरी की अनुमति देने के लिए नीति बनाने की मांग वाली जनहित याचिका बुधवार को खारिज…

127वां संविधान संशोधन: ओबीसी बिल का पहले कर रहे थे विरोध, अब कर रहे है सपोर्ट

सरकार ने संसद में संविधान 127वां संशोधन विधेयक पेश कर दिया। इस विधेयक के पास होने के बाद जहां राज्यों को एक बार फिर ओबीसी सूची में किसी जाति को…