अपने भोपाल दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अपनी सरकार का रूख साफ करना शुरू कर दिया है। उनके UCC को लेकर दिए गए बयान के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने आधी रात में बैठक कर चुके हैं। करीब 3 घंटे चली बैठक में तय किया गया कि इस मुद्दे पर लॉ कमिशन को एक ड्राफ्ट तैयार करके भेजा जाएगा। ऑनलाइन हुई मीटिंग में प्रस्तावित कानून का विरोध करने की रणनीति पर चर्चा हुई है।
भाजपा के घोषणा पत्र में है UCC
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए समान नागरिक संहिता की जरूरत पर जोर दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि संविधान में सभी नागरिकों के लिए एक समान अधिकार मिला है। दो अलग-अलग कानूनों से घर तक नहीं चलता तो देश कैसे चलाया जाएगा। बता दें कि राम मंदिर और अनुच्छेद 370 के बाद बीजपी अब अपने तीसरे अहम अजेंडे समान नागरिक संहिता पर आगे बढ़ने को तैयार है। UCC जनसंघ के दौर से ही उसके घोषणा पत्र में मौजूद रहा हैं।
लॉ कमीशन जाने की तैयारी
आधी रात में हुई बैठक के में बोर्ड ने तय किया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। इसके अलावा बोर्ड से जुड़े लोग लॉ कमीशन के अध्यक्ष से मिलने का समय मांगेग।. इसके बाद बोर्ड अपना ड्राफ्ट लॉ कमीशन को देगा। बताया गया है कि शरीयत के जरूरी हिस्सों का इस ड्राफ्ट में जिक्र होगा। बोर्ड लॉ कमिशन के सामने समान नागरिक संहिता का पुरजोर विरोध करेगा। बोर्ड की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के बयान का भी जिक्र किया गया।