देश के सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार ने कहा कि इस साल के अंत तक देश के सभी व्यसकों 18+ के ऊपर वाले लोगों को कोविड वैक्सीन लग जाएगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया की अब तक देश में पांच फीसदी लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी है। केंद्र सरकार लगातार यह कह रही है कि वह इस साल के अंत तक सभी 18+ वालों को वैक्सीन लगा देगी पर कई जानकारों का मानना है कि साल के अंत तक 30-40 फीसदी युवाओं का ही वैक्सीनेशन हो पाएगा।
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया पर फटकार लगाते हुए कहा कि आप हर वक्त डिजिटल इंडिया, जिजिटल इंडिया कहते रहते है, लेकिन जमीनी हकीकत से आप वाकिफ नही है। कोविड-19 वैक्सीन लगवाने के लिए कोविन वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण पर सवाल उठाते हुए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड, जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस इस रविन्द्र भट की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि वैक्सीन के लिए सभी लोगों को कोविन पर पंजीकरण करना होता है। क्या ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए इस ऐप पर पंजीकरण शुरू करना वास्तविक रूप से संभव है? आप उनसे ऐसा करने की उम्मीद कैसे करते हैं?
जस्टिस चंद्रचूड़ ने केंद्र सरकार से कहा कि भारत में डिजिटल साक्षरता पूर्ण से बहुत दूर है। मैं ई-समिति का अध्यक्ष हूं। मैने समस्याओं को देखा है जो इससे पीड़ित है। उन्होंने केंद्र सरकार को हिदायत देते हुए कहा कि आपको लचीला होना होगा। आपको जमीनी स्थिति समझने की जरूरत है।
जस्टिस चंद्रचूड़ ने सरकार को कहा कि आप जागे और कॉफी को सूंघे और फिर देखे की देश में आखिर हो क्या रहा है।
सौरव कुमार
सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा, साल अंत तक सभी 18+ को लग जाएगी कोविड वैक्सीन
