मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने फिर से पुष्टि कर दिया है कि श्रीलंका को सितंबर तक अपनी ऋण पुनर्गठन प्रक्रिया पूरी करने की जरूरत है। आइएमएफ नकदी संकट से जूझ रहे देश श्रीलंका को दी गई बेलआउट सुविधा की समीक्षा होने वाली है।
श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने सोमवार को कहा कि श्रीलंका का ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम सितंबर तक पूरा होने की उम्मीद लगाई जा रही है और इसकी दिवालिया अर्थव्यवस्था को स्थिर स्तर में लाया जा रहा है। हालांकि, IMF यह सुनिश्चित करना चाहता है कि श्रीलंका अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने की जरूरत हैं।
इस दौरान उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि उनके पास अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा लगाई गई कठिन शर्तों को पूरा करने के अलावा और कोई विकल्प मौजूद नहीं होता है।
विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) आइएमएफ द्वारा परिभाषित और अनुरक्षित पूरक विदेशी मुद्रा आरक्षित संपत्ति रहती है। श्रीलंका विनाशकारी आर्थिक और मानवीय संकट से बुरी तरह प्रभावित हो चुकी है। आइएमएफ ने कहा है कि अर्थव्यवस्था पहले से मौजूद कमजोरियों और संकट में उठाए गए गलत कदमों से चरमराना शुरू हो चुकी है।
राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम को लेकर अहम जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि इस साल सितंबर तक ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम पूरा होने की उम्मीद है। इसमें श्रीलंकाई राष्ट्रपति के हवाले से कहा गया है कि ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम के पूरा हो जाने के बाद देश की दिवालिया अर्थव्यवस्था को स्थिर स्तर में लाने की तैयारी हो रही है।