देश में इस समय UCC को लेकर बहस तलने जा रही है। एक तरफ जहां AIMPLB और कई मुस्लिम नेता इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं, कई पार्टियां और मुस्लिम नेता सरकार का समर्थन भी किया जा रहा है। UCC के मुद्दे पर केंद्र सरकार को केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का साथ मिलना शुरु हो गया है। उन्होंने कहा कि देश में UCC केवल केंद्र सरकार लागू कर सकती है। बता दें कि केरल के राज्यपाल अपने मुखर आवाज के लिए जाने जाते है। उन्होंने शाह बानो मामले से निपटने के लिए राजीव गांधी कैबिनेट से इस्तीफा दिया गया था।
आरिफ मोहम्मद खान ने ”समान नागरिक संहिता-समय की जरूरत?” पर एक सेमिनार को संबोधित करते हुए यह बात कही। केरल के राज्यपाल ने आगे कहा, “मेरी राय के अनुसार, हमारे देश में कानून संहिताबद्ध नहीं है बल्कि घोषणात्मक है और विवाह और गोद लेने जैसे विषय धार्मिक कानूनों पर आधारित होने चाहिए। लेकिन अंग्रेजों ने कभी इस बात पर जोर नहीं दिया कि ये धार्मिक कानून क्या होंगे।”
सेमिनार को संबोधित करते हुए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने इस बात पर ध्यान दिया है कि यूसीसी का एकमात्र मकसद सभी के लिए एक समान कानून है। खान ने ट्रिपल तलाक जैसे अन्य प्रासंगिक कानूनों को सामने लाया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिणामस्वरूप 2019 में इसे लागू किए जाने के बाद से मुस्लिम महिलाओं के बीच तलाक की दर में 69% की गिरावट हो चुकी है।