देश मे कोरोना संक्रमण काफी हद तक कम होते दिख रहा है इसलिए अधिकतर राज्यों में संक्रमण के मामलों में लगातार कमी आ रही है। ऐसे राज्यों ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है यानी संक्रमण थामने के लिए लगाई गईं पाबंदियों में छूट देना शुरू कर दिया है। वहीं जिन राज्यों में अभी संक्रमण की रफ्तार नहीं थमी है वहां सख्ती की समय सीमा आगे बढ़ा दी गई है। महाराष्ट्र सरकार की अनलॉक योजना के तीसरे चरण में मुंबई में सोमवार से रेस्तरां, गैरजरूरी सामान वाली दुकानें और सार्वजनिक स्थल खोल दिए जाएंगे लेकिन मॉल, सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। बृहन्मुंबई महानगरपालिका बीएमसी द्वारा शनिवार को जारी नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, लोकल ट्रेनों में स्वास्थ्यकर्मी और जरूरी सेवा में लगे लोग ही यात्रा कर पाएंगे। गुजरात सरकार ने कोरोना के कम होते मामलों के बीच शुक्रवार को घोषणा की कि राज्य के निजी और सरकारी कार्यालय सात जून से 100 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम कर सकते हैं। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने यह निर्णय लिया। राज्य में 4 जून से 36 शहरों में सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक दुकानें खोने जाने की छूट दी गई थी। दिल्ली सरकार ने अनलॉक के दूसरे हफ्ते में कुछ शर्तों के साथ बाजार और मॉल्स खोलने का फैसला किया है। यानी बाजार और मॉल्स की आधी दुकानें एक दिन खुल सकेंगी और आधी दुकानें दूसरे दिन। सरकारी-प्राइवेट दफ्तरों में 50% स्टाफ के साथ काम होगा। ग्रुप एक कर्मचारी 100 फीसदी आएंगे। दिल्ली मेट्रो की शुरुआत भी सोमवार से हो रही है।तमिलनाडु सरकार ने 14 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया है लेकिन चेन्नई समेत 27 जिलों में ढील दी है। इन जिलों में सब्जियों, मछली, फलों की बिक्री सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक हो सकेगी। सभी सरकारी दफ्तरों में 30% कर्मचारी काम कर सकेंगे। बड़ी फैक्ट्रियों को 50% कर्मचारियों को लाने की इजाजत है। इलेक्ट्रीशियन, प्लंबरिंग, बढ़ई एवं स्टेशनरी आदि की दुकानें सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी।ओडिशा सरकार ने नौपाड़ा, गजपति और सुंदरगढ़ जिलों में पाबंदियां कम करने का फैसला किया है। यहां पर जरूरी सामान के लिए दुकानें सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगी।राजस्थान में कई दुकानों को मंगलवार से शुक्रवार के बीच सुबह 6 से 11 बजे तक खुलने की अनुमति है। हालांकि, शॉपिंग मॉल और एसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स फिलहाल बंद रहेंगे। यहां 30 जून तक अदालत के बाहर शादी समारोहों की अनुमति नहीं है। कोर्ट में भी 11 से ज्यादा लोग शादी में शरीक नहीं हो सकेंगे।
सतीश कुमार, ऑपेरशन हेड, साउथ इंडिया।