जनघोषणा पत्र के तहत पत्रकार कल्याण हेतु लिए निर्णय शीघ्र हो लागू: दिलीप शाह

• जिला, कस्बाई एवं ग्रामीण पत्रकारों के हितार्थ हो विशेष पैकेज

बारां। बारां जिला प्रेस क्लब बारां के जिलाध्यक्ष दिलीप शाह ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन पत्र भेज कर जन घोषणा पत्र के तहत राज्य में पत्रकारों के कल्याण हेतु लिए गए निर्णयों की शीघ्र किर्यान्वति की मांग की है।
बारां जिला प्रेस क्लब अध्यक्ष दिलीप शाह ने कहा है कि सरकार बनने के बाद पहली केबिनेट बैठक में घोषणा पत्र को नीतिगत दस्तावेज का रूप दिया गया था। पत्रकारो के कल्यान्नार्थ पत्रकारो के अधिस्वीकरण की समीक्षा के साथ डिजिटल पत्रकारों को भी इसमें शामिल करने का निर्णय था।लम्बे समय से कार्यरत पत्रकारो के अधिस्वीकरण करने की पॉलिसी के लिए नियम प्रकिया सरलीकरण के साथ अभी तक लागू नहीं हो पाई है। जो चिंताजनक हैं।
ज्ञापन में कहा गया है कि पत्रकार सुरक्षा कानून का प्रॉरूप तैयार करने की प्रकिया लंबित है। वहीं राज्य के बढ़े जिलो को छोड़कर विशेष कर हाड़ोती सम्भाग के बारांए बूंदीए झालावाड़ तथा कोटा जिले के ग्रामीण अंचल के पत्रकारों के लिए आवासीय कालोनी नहीं है। हाउसिंग बोर्ड तथा विकास प्राधिकरण की योजनाओं के अभाव में पत्रकारों को आवास का कोई लाभ मुहैया नहीं हो पाया है। सरकार की योजनाओं में पत्रकारों के आवास के लिए आरक्षण तथा पूर्व लंबित आवासीय योजना के समाधन हेतु सकारात्मक कदम उठाए जाने का जन घोषणा पत्र में उल्लेख भी किया गया था। लेकिन वह भी पूंर्ण नहीं हो पाया है।
बारां जिला प्रेस क्लब संरक्षक ललित मोहन खण्डेलवाल, अध्यक्ष दिलीप शाह समेत कोटा प्रेस क्लब अध्यक्ष गजेंद्र व्यास, झालावाड़ अध्यक्ष संजय बाफना, बूंदी अध्यक्ष अनन्त मूदड़ा ने संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से निवेदन किया है कि राजस्थान प्रेस प्रतिनिधि अधिस्वीकरण नियम1995 में सरलीकरण कर लम्बे वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत पत्रकारो के अधिस्वीकरण करने के त्वरितता से निर्देश प्रदान करे तथा प्रदेश के जिलों में वंचित कस्बाई एव ग्रामीण पत्रकारों के लिए मीडिया आवासीय योजना का प्लान नगर परिषदए नगर पालिकाए पंचायत समितिओए हाउसिंग बोर्ड को शीघ्रता से बना कर भूखंड अथवा आवास उपलब्ध कराने के निर्देश भी प्रदान करे ताकि राज्य के वंचित जिलो एवं ग्रामीण अंचल तक काम करने वाले पत्रकार सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित हो सकें।
ज्ञापन में कहा गया है कि राजस्थान रोडवेज की बसों में परिचय पत्र के आधार पर कवरेज के लिए निःशुल्क यात्रा, सरकारी डाक बंगला तथा सर्किट हाउस में फ्री रहने की व्यवस्था, राज्य एवं राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निःशुल्क टोल, आगामी बजट सत्र में शामिल करने के साथ ही कस्बाई एवं ग्रामीण अंचल के पत्रकारों के लिए विशेष नवीन योजना के पैकेज की घोषणा करने का अनुरोध किया है।
ज्ञापन की प्रति हाडौती संभाग के मंत्रियों तथा विधायको को भी पैरवी करने के लिए प्रेषित की गई है।

• राजेंद्र कुमार नामदेव