दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले के रेनोवेशन के मामले की जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को दी गई है। जांच एजेंसी द्वारा बुधवार को केस दर्ज किया गया है।
12 मई को विजिलेंस डिपार्टमेंट द्वारा बंगले और इसके कैम्पस में बने ऑफिस के रेनोवेशन की बात करें तो उपराज्यपाल विनय सक्सेना को एक रिपोर्ट दी गई। उन्होंने बताया था कि बंगले पर 52.71 करोड़ रुपए खर्च किया गया है।
18 जून को विजिलेंस डिपार्टमेंट ने PWD के 7 अफसरों को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ था। जिसमें उन्हें 15 दिन के अंदर अपना जवाब देना था।
नोटिस के अनुसार CM केजरीवाल के बंगले के पुराने ढांचे को बिना सर्वे रिपोर्ट द्वारा ही ढहा दिया था। ॉ नए भवन के निर्माण के लिए किसी भवन योजना की मंजूरी नहीं ली गई। घर का निर्माण उनके अधिकारों का उल्लंघन हो गया है। उनका घर मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के तय पैरामीटर से बहुत बड़ा माना जा रहा है।
12 मई की रिपोर्ट के मुताबिक, केजरीवाल के घर पर 33.49 करोड़ रुपए खर्च किया गया। वहीं 19.22 करोड़ रुपए उनके ऑफिस पर खर्च हुए। उनके पुराने बंगले को गिराकर नया बंगला बनाया था।