नई दिल्ली:समलैंगिकों के विवाह से जुड़ी एक याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई है। सुनवाई के दौरान केन्द्र की तरफ से कोर्ट को बताया कि समलैंगिक जोड़ों की समस्याओं को हल करने के लिए केन्द्र सरकार एक कमेटी बनाने पर सहमत बन गई है।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि समलैंगिक जोड़ों के संबंधित समस्याओं को लेकर एक पैनल का गठन किया जाना है। यह पैनल कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में गठन होना है। मेहता ने याचिकाकर्ता से सुझाव देने को लेकर कहा गया है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता अपना सुझाव दे सकते हैं ताकि समिति इस पर ध्यान दिया जा सके।
25 अप्रैल को हुई थी सुनवाई
इससे पहले, समलैंगिक विवाह के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में 25 अप्रैल को सुनवाई की गई थी। इस दौरान शीर्ष कोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ ने अहम टिप्पणी कर दिया था। शीर्ष कोर्ट ने बताया कि समलैंगिक विवाह को वैध बनाना इतना आसान भी नहीं होता है, जितना कि यह दिखता है। इस मुद्दे पर कानून बनाने को लेकर संसद के पास निर्विवाद रूप से विधायी शक्ति होती है।