बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है. इसमें पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म होते देख अधिकारियों को प्रशासकीय भूमिका देने के फैसले पर मुहर लग सकती है. दरअसल, कई कारणों से बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो सका है।सूत्र बता रहे हैं कि अब ऐसे में बिहार सरकार ने 15 जून के बाद इनके अधिकार और कर्तव्य अधिकारियों को देने का मन बना लिया है। उप विकास आयुक्त, प्रखंड विकास पदाधिकारी और पंचायत सचिव के हाथों प्रशासक की भूमिका देने की योजना सरकार द्वारा बनाई गई है। जिला परिषद का संचालन जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी यानी उप विकास आयुक्त करेंगे जबकि प्रखंड स्तरीय पंचायत समिति का संचालन प्रखंड विकास पदाधिकारी के जिम्मे होगा और ग्राम पंचायत सरकार का संचालन पंचायत समिति सचिवों के जिम्मे देने की तैयारी है।दरअसल पंचायत चुनाव टलने पर कार्यकाल बढ़ाने का कोई कानून बिहार में नहीं है इसलिए सरकार ने कैबिनेट के माध्यम से प्रस्ताव पारित कर राज्यपाल की अनुमति से अध्यादेश जारी करने की योजना बनाई है। चुनाव के बाद नए पंचायत प्रतिनिधियों की शक्तियां कायम रहे इस बात का ध्यान रखा जाएगा।बिहार में पंचायत प्रतिनिधि कार्यकाल में विस्तार चाहते थे और इसे लेकर सियासत भी काफी तेज हुई। भाजपा सांसद रामकृपाल यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ाने की मांग की थी।
सतीश कुमार, ऑपेरशन हेड, साउथ इंडिया।