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एआई से नहीं जाएंगी नौकरियां

नई दिल्ली: भारत गणराज्य के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि डिजिटल इंडिया बिल के तहत एआई को रेगुलेट करके डिजिटल नागरिकों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि एआई से होने वाले किसी भी प्रकार के हानि से बचने के लिए सरकार पूरी तरह सक्रिय है। उन्होंने यह भी कहा कि एआई से हमारी नौकरियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पिछले नौ सालों में डिजिटल क्षेत्र में बहुत प्रगति की है। उन्होंने कहा कि सरकार डिजिटल नागरिकों की सुरक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर नियम लागू करेगी।

उन्होंने कहा कि इंटरनेट पर जहरीली और अपराधी गतिविधियों का बढ़ता प्रभाव है। हम डिजिटल नागरिकों के हितों की रक्षा करने के लिए सबसे आगे हैं। उन्होंने कहा कि 85 करोड़ से अधिक भारतीय इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, जो 2025 तक 120 करोड़ तक पहुंच सकते हैं।

एआई से नौकरियों को खतरा नहीं- केंद्रीय मंत्री

केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमारी नौकरियों को अभी कोई संकट नहीं है। उन्होंने कहा कि एआई अभी एक तकनीकी साधन है जो कार्य-प्रधान है परंतु लॉजिकल और समझदारी के मुद्दों से सामना करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि एआई परिवर्तनकारी है, परंतु अगले कुछ सालों में नौकरियों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

डिजिटल कनेक्टिविटी को मिला बढ़ावा- राजीव चंद्रशेखर

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि डॉकिंग (बिना अनुमति के इंटरनेट पर लोगों की व्यक्तिगत जानकारी डालना) जैसे अपराधों में वृद्धि हुई है। कानून और व्यवस्था का मामला राज्यों का है और केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के साथ मिलकर इस पर सख्ती से अमल करना होगा। उन्होंने कहा कि देश में डिजिटल संपर्कता को प्रोत्साहन मिल रहा है और साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार का लक्ष्य और मंत्र है।

शीघ्र ही पेश होगा डिजिटल इंडिया बिल

केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि डिजिटल इंडिया बिल के बारे में हितग्राहियों के साथ चर्चा इस माह से शुरू होगी। उन्होंने कहा कि पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल का नया संस्करण भी जल्द ही संसद में प्रस्तुत किया जाएगा।

अमन ठाकुर – हिमाचल प्रदेश