भारत सरकार ने क्रिप्टोकरंसी पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक बिल पेश करने जा रही है. सरकार ने कहा है कि केंद्रीय रिजर्व बैंक के समर्थन वाली डिजिटल करंसी के लिए दिशा-निर्देश तय किए जाएंगे.लोकसभा ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि निजी क्रिप्टोकरंसी पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक बिल लाया जाएगा. इस बिल में सभी तरह की निजी क्रिप्टोकरंसी को प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव है। पिछले हफ्ते ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बिटकॉइन युवाओं के लिए खतरा पैदा कर रही हैं।चेनालिसिस नामक संस्था के मुताबिक पिछले एक साल में क्रिप्टोकरंसी में निवेश 600 प्रतिशत बढ़ा है. जानिए, बिटकॉइन कैसे काम करता है एक अनुमान के मुताबिक एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत में क्रिप्टोकरंसी धारकों की संख्या डेढ़ से दस करोड़ के बीच हो सकती है।इसकी कीमत अरबों डॉलर में आंकी गई है. भारत सरकार के इस आदेश ने इन लोगों के निवेश को खतरे में डाल दिया है. बीती जून में भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐलान किया था कि वह अपनी डिजिटल करंसी लाने की योजना पर काम कर रहा है और इस साल के आखिर तक इसे पेश किया जा सकता है।क्रिप्टो-एजुकेशन प्लैटफॉर्म बिटाइनिंग चलाने वाले काशिफ रजा कहते हैं, “भाषा ने लोगों को परेशान कर दिया है. उद्योग को उम्मीद थी कि हाल ही में सरकार से हुई बातचीत के बाद ज्यादा अनुकूल कदम उठाए क्रिप्टोकरंसी के जरिए लेनदेन में धोखाधड़ी के मामले भी तेजी से बढ़े. इसके बाद 2016 में रिजर्व बैंक ने क्रिप्टोकरंसी पर प्रतिबंध लगा दिया था. लेकिन दो साल बाद सुप्रीमकोर्ट ने उस प्रतिबंध को पलट दिया. बीते कुछ महीनों में भारत में क्रिप्टोकरंसी के विज्ञापनों की बाढ़ आ गई।
सतीश कुमार