राजस्थान।पश्चिम बंगाल के बाद अब राजस्थान सरकार भी कोरोना वायरस टीकों के एक समान वितरण और कीमत को लेकर नई नीति की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर विचार कर रही है। राजस्थान में टीकों की कमी की वजह से वैक्सीनेशन प्रोग्राम काफी धीमी गति से चल रहा है।8 करोड़ की आबादी वाले राजस्थान में अभी तक केवल 1.26 करोड़ को टीके की पहली खुराक और 31.2 लाख लोगों को दूसरी खुराक दी गई है। टीकाकरण में तेजी लाने के लिए, राज्य सरकार ने 1 करोड़ वैक्सीन खुराक की खरीदी के लिए ग्लोबल टेंडर निकाला है जो कि अभी प्रक्रिया में है।टीकाकरण अभियान से परिचित एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कोविड-19 की दूसरी लहर ने राजस्थान सहित कई राज्यों को टीके की कमी को पूरा करने के लिए ग्लोबर टेंडर पर विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से टीकों के लिए वैश्विक निविदाएं जारी करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि राज्य खर्च वहन कर सकता है लेकिन निविदा भारत सरकार द्वारा होनी चाहिए। केंद्र सरकार एक समान कीमत के लिए बातचीत कर सकती है और विक्रेताओं की साख और विश्वसनीयता की जांच भी करें। अधिकारी ने कहा कि ग्लोबल टेंडर में शामिल होने वाले विक्रेता, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा वर्तमान में खरीदे गए टीके की कीमत से दोगुने से भी अधिक की बोली लगा रहा है।
शुभम जोशी