बिहार सरकार का बहुत ही सख्त कानून आया है जिसमे सरकारी नौकरी पर खतरा है। बिहार सरकार के फैसले से बिहार में हजारो शिक्षकों को नौकरी खतरे मे है। जिन शिक्षकों की नियुक्ति 2006 से 2015 में हुई है इसमें तीन लाख से भी ज्यादा नियोजित शिक्षक है विभाग के मुताबिक 75/77 हजार शिक्षको के नियमित रूप से फोल्डर पेपर दस्तावेज उपलब्धियां नही है जिससे उनकी नौकरियां भी जा सकती है। बिहार में शिक्षा विभाग की ओर से ऐसे शिक्षकों की जानकारी 2022 मे एक फोल्डर मे आपलोड करने की बात कही गयी है। समय सीमा पूरी होने के बाद भी प्रक्रिया पूरी की गयी थी। इस मामले मे शिक्षा बिगाह कार्यवाही कर सकता है।
उस समय बिहार में 3.52 लाख शिक्षकों की भर्ती हुई थी जिसमे 2 हजार लैब्रेनीयन थे, 3,11,000 प्राथमिक शिक्षक थे। बाकी 1,04,000 शिक्षा मित्र है। जिन शिक्षकों की नियुक्ति पूरी तरह से अवैध है उसके बाद भी निगरानी ब्यूरो ने आदेश दिया है कि उनका वेतन वसूल करवा दी जायेगी। तथा जिन शिक्षकों ने मार्च से 19 ऑक्टोबर 2022 तक ट्रेनिंग नही लिया है तो शिक्षा विभाग के अनुसार इन शिक्षकों पर खतरा आ सकता हैं।
रिपोर्ट : वंशिका सिंह