तालिबान का पूर्ण शासन भारत सहित पूरे इलाके के लिए आतंकवाद की बड़ी चुनौती पेश कर सकता है। इसके अलावा भारतीय व्यापार व निवेश पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है। भारत ने तीन बिलियन डॉलर का निवेश अफगानिस्तान में किया है उसकी सुरक्षा और चाबहार के विस्तार जैसे मसलों पर नए सिरे से रणनीति बनानी पड़ेगी। तालिबान किसी समझौते के तहत काबुल पहुंचा है या फिर वे बंदूक और आतंक के दम पर सत्ता हथियाने में सफल हुए हैं। अगर उन्होंने आतंकवाद का सहारा लेकर कब्जा किया है तो भारत सहित यूएन के तमाम देशों को सत्ता खारिज करनी होगी। हमें अपने लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी है। फिर इस बात का दबाव बनाना है कि हमारे तैयार किये गए ढांचे नष्ट न हों। तालिबान ने पुराने कटररपंथ को अपनाया तो कश्मीर के लिए भी आईएसआई की मिलीभगत से नई सुरक्षा चुनौती सामने आ सकती है। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन जो पाकिस्तान-अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाके में जमे हैं, तालिबान के आने से वह पूरे इलाके में अपना ठिकाना बना सकते हैं। चाबहार को लेकर विस्तार की जो योजना भारत ने अफगानिस्तान के जरिये बनाई थी उसपर असर पड़ना तय माना जा रहा है क्योंकि चीन और पाकिस्तान तालिबान की मदद से इसमे रोड़ा अटकाने का प्रयास करेंगे।तालिबान के आने से दुनियाभर में इस्लामिक कट्टरपंथ बढ़ने का भी खतरा है और इसका असर भारत पर भी पड़ सकता है।
सतीश कुमार (ऑपरेशन हेड, साउथ इंडिया)