केंद्र सरकार आधार पहचान संख्या को मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र से जोड़ेगी। केंद्र सरकार यह कार्रवाई संभवत अगले वर्ष यूपी समेत पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव निपटने के बाद कर सकती है। सूत्रों के अनुसार, सरकार मतदाता पहचान-पत्र और मतदाता सूची को आपस में जोड़ने के लिए सैद्धांतिक रूप से तैयार है। लेकिन इसके लिए सरकार को कानूनों में संशोधन करना पड़ेगा। साथ ही डेटा सुरक्षा का ढांचा स्थापित करना होगा। इसका इस्तेमाल सिर्फ सत्यापन के लिए ओटीपी प्रणाली के तहत ही होगा। इन दोनों डेटा का मिलान नहीं हो पाएगा। न ही मतदाता प्रणाली को कोई टैप या इंटरसेप्ट कर सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में आधार कानून की वैधता पर दिए फैसले में कहा था कि आधार का इस्तेमाल सिर्फ सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने लिए ही किया जाएगा। अन्य सुविधाओं के लिए आधार संख्या मांगना जरूरी नहीं होगा। कोर्ट ने कहा था कि यदि सरकार आधार ईको सिस्टम में मतदाता सूची को लिंक करना चाहती है तो इसके लिए उसे कानूनी समर्थन लेना होगा।
सतीश कुमार (ऑपरेशन हेड, साउथ इंडिया)