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जानें OBC आरक्षण बिल पर विपक्ष का नया हमला

ओबीसी सूची तैयार करने का अधिकार देने वाले संविधान संशोधन विधेयक को आज केंद्र सरकार लोकसभा में पेश करने वाली है। महाराष्ट्र में मराठों को ओबीसी में शामिल कर आरक्षण देने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। अब उसकी काट के लिए यह नया विधेयक लाया जा रहा है। कई ओबीसी संगठन लंबे समय से आरक्षण के लिए तय 50 फीसदी सीमा को हटाए जाने की मांग करते रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में भी नए बिल को लेकर हलचल तेज हो गई है। रविवार रात सीएम उद्धव ठाकरे के साथ एनसीपी और कांग्रेस के कई नेताओं की मीटिंग थी। माना जा रहा है कि इस नए विधेयक को लेकर इस दौरान मीटिंग हुई थी। सरकार को इस बिल को मौजूदा सेशन में ही लोकसभा के बाद राज्यसभा से पारित कराना होगा और फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही यह कानून में तब्दील हो जाएगा।

सतीश कुमार (ऑपरेशन हेड साउथ इंडिया)