लखनऊ: अभिभावकों के खाते में पैसा समय से पहुंचेगा और इसमें होने वाले भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगाई जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग ने अभिभावकों के खाते पीएफएमएस (पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम) पोर्टल पर कर लॉक करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अभी तक विभाग मिड डे मील की परिवर्तन लागत और गरीब व असहाय बच्चों के खाते में दी जाने वाली धनराशि अभिभावकों के खाते में दी जा रही है। वहीं सरकार यूनिफार्म, जूता-मोजा, स्वेटर व स्कूल बैग के लिए भी 1200 रुपये सीधे खाते में देने का ऐलान करने की सोच रही है। विभाग जिला या ब्लॉक स्तर से इनके खाते में पैसा डाल दिया जा रहा है लेकिन पीएफएमएस पर होने से पैसा सीधे अभिभावकों के खाते में जाएगा और गड़बड़ी पकड़ में आना शुरु हो जाएगी। पीएफएमएस पर अभिभावकों के खाते सत्यापित करने के लिए अभिभावकों की सहमति पत्र भी लेने के निर्देश दिया जा चुका है। इन सहमति पत्रों को स्कूल में सुरक्षित रख सकते हैं। नियमानुसार आधार नंबर का इस्तेमाल करने के लिए सहमति लेना आवश्यक है अभी अभिभावकों के खाते में धनराशि स्कूल स्तर पर भेजी जाती है। अभिभावकों का पूरा ब्यौरा को एक जगह मिलेगी और डुप्लीकेसी होने पर पकड़ में लाया जा सकेगा। भ्रष्टाचार से निजात मिलने में मदद मिलेगी क्योंकि नाम जोड़ने या काटने को लेकर कोई वसूली नहीं हो पाएगी। इससे उन लोगों को काफी फायदा मिलने वाला है जिनको धनराशि समय पर खातों में पहुंचेगी, अभी स्कूल स्तर से धनराशि दी जाती है। इसके अलावा खातों की ट्रैकिंग व मॉनिटरिंग आसानी से हो सकेगी। आगे किसी योजना में डीबीटी लागू करने में आसानी हो जाएगी। पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से घर बैठे पेमेंट चेक करने की सुविधा मिल सकती है इसलिए अभिभावकों व विभाग के समय की बचत करने में मदद मिलेगी।
अंज़र हाशमी