केंद्र सरकार ने फरवरी में पेश किए गए बजट में दो सरकारी बैंकों के प्राइवेटाइजेशन का ऐलान किया था।वित्तमंत्री की ओर से किए गए ऐलान के मुताबिक सरकार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक में हिस्सेदारी बेचने का प्लान बना रही थी, लेकिन अब खबर आ रही है कि सरकार बैंक ऑफ इंडिया में भी अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है।अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, नीति आयोग ने दो बैंकों के नाम की सिफारिश भी की है लेकिन अब खबर आ रही है कि सरकार बैंक ऑफ इंडिया में भी अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है।वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक नीति आयोग के प्रस्ताव पर अभी विनिवेश और फाइनेंशियल सर्विसेज विभागों में विचार किया जा रहा है. नीति आयोग ने विनिवेश संबंधी सचिवों की कोर समिति को उन सरकारी बैंकों के नाम सौंप दिए हैं जिनका विनिवेश प्रक्रिया के तहत मौजूदा वित्तीय वर्ष में निजीकरण किया जाना है। नीति आयोग को निजीकरण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों और एक बीमा कंपनी का नाम चुनने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।सूत्रों के मुताबिक, दीपम डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ इस प्रस्ताव पर विचार करेगा और सरकारी बैंकों के निजीकरण के लिए जरूरी विधायी बदलवों पर चर्चा करेगा फिलहाल बैंकों के प्राइवेटाइजेशन में कितना समय लगेगा यह बात नियामकीय बदलावों पर निर्भर करती है. इसके साथ ही आरबीआई के साथ भी चर्चा की जाएगी उसके बाद ही कुछ फैसला लिया जाएगा।
सतीश कुमार (ऑपेरशन हेड, साउथ इंडिया)