वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन् ने आज देश को बजट पेश किया जिसका समीक्षन कुछ इस प्रकार था। मध्यम वर्ग के लोगों को इस बजट से महंगाई, टैक्स से छूट और बेरोजगारी को लेकर बड़े ऐलान की उम्मीद थी। लेकिन महंगाई और टैक्स पर छूट को लेकर कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ। देश में रोजगार को लेकर वित्त मंत्री ने ये जरूर कहा कि हमारे पास 60 लाख अतिरिक्त नौकरियां देने की क्षमता है। 100 साल के लिए ढांचागत सुविधा बढ़ाएंगे। इसके अलावा डिजिटल करेंसी शुरू करने का ऐलान हुआ है। वर्चुअल करेंसी पर सरकार ने 30 प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा की है। इसके अलावा सरकार इस साल 5 जी सेवा शुरू करेगी, गांव-गांव में कनेक्टिविटी को और बढ़ावा दिया जाएगा। टैक्स पेयर्स को ये राहत जरूर मिली है कि आईटीआर फाइल करने में और दो साल तक की राहत दी गई है।अब टैक्सपेयर्स गलती पता चलने पर असेसमेंट ईयर के दो साल तक अपडेटेट रिटर्न भर पाएंगे। बता दें कि टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स के स्लैब पर किसी तरह की राहत नहीं मिली है। इनकम टैक्स रिटर्न का स्लैब जस का तस है। इसमें कोई सीधी रियायत नहीं दी गई है। यह लगातार 7वां ऐसा बजट था, जिसमें इनकम टैक्स स्लैब पर कोई चेंज नहीं किया गया है।रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट के 25% रक्षा आरएंडडी के साथ उद्योग, स्टार्टअप और शिक्षा के लिए खोला जाएगा। निजी उद्योग को एसपीवी मॉडल के माध्यम से डीआरडीओ और अन्य संगठनों के सहयोग से सैन्य प्लेटफार्मों और उपकरणों के डिजाइन और विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।देश भर में केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएदगा। गंगा के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में इसके पहले चरण की शुरुआत की जाएगी। मौजूदा वित्त वर्ष में 2.37 लाख करोड़ रुपये के खाद्यान्न की एमएसपी के तहत किसानों से खरीद की गई है। निर्मला सीतारामन् ने बताया कि डिजिटल करेंसी की लॉन्चिंग से डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा।सरकार डिजिटल संपत्ति हस्तांतरण से होने वाली आय पर 30% कर लगाएगी।पोस्टऑफिस अब पूरी तरह डिजिटल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन् ने कहा कि 1.5 लाख डाकघरों में 100 फीसदी कोर बैंकिंग प्रणाली पर आएंगे। इसके जरिए नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम के माध्यम से खातों तक पहुंच होगी। कोरोना महामारी के मद्देनजर बजट में डिजिटल शिक्षा व ऑनलाइन लर्निंग पर खासा जोर दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में पढ़ाई का काफी नुकसान हुआ है इसलिए ई-कंटेंट और ई-लर्निंग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। देश में डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। पीएम ई विद्या के ‘वन क्लास, वन टीवी चैनल’ कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा।
सतीश कुमार